नई दिल्ली : देश में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकारें वर्षों से चिंतित हैं। परिवहन मंत्रालय आए दिन नए नियम बनाता है, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाए जाते हैं, जिला प्रशासन जागरूकता अभियान चलाता है, पुलिस चौराहों पर खड़ी होकर हेलमेट जांचती है और अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। लेकिन जब बात इन नियमों को धरातल पर लागू करने की आती है, तब ऐसा लगता है कि कानून अपनी छुट्टी मनाने निकल गया है।
देश के अनेक राज्यों में “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” यानी बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने का नियम लागू किया गया था। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था—यदि बाइक चालक हेलमेट पहनकर पेट्रोल पंप पहुंचेगा, तभी उसे ईंधन मिलेगा। इससे लोगों में हेलमेट पहनने की आदत विकसित होगी और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम किया जा सकेगा।
लेकिन आज स्थिति कुछ ऐसी है कि पेट्रोल पंप पर हेलमेट की आवश्यकता उतनी ही रह गई है जितनी शादी में आए मेहमानों के लिए निमंत्रण पत्र की—हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी काम चल जाता है।
नियम बना, फोटो खिंची, फिर सब सामान्य
जब यह नियम पहली बार लागू हुआ था तब जिला प्रशासन ने बैठकें कीं। अधिकारियों ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए। मीडिया में खबरें छपीं। कुछ दिनों तक पेट्रोल पंपों पर बोर्ड भी लगाए गए—”बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा।”
पहले कुछ दिन तक कर्मचारी भी नियमों का पालन करते दिखे। बिना हेलमेट आए लोगों को समझाया गया। कुछ को पेट्रोल देने से मना भी किया गया।
लेकिन धीरे-धीरे वही हुआ जो अक्सर कई नियमों के साथ होता है।
बोर्ड तो आज भी लगा हुआ है, लेकिन उसके नीचे बिना हेलमेट वाले बाइक सवार आराम से पेट्रोल भरवा रहे हैं। कर्मचारी भी मुस्कुराते हुए पूछते हैं—”कितने का डाल दूं साहब?”
मानो बोर्ड केवल सजावट का सामान हो और नियम केवल सरकारी फाइलों की शोभा बढ़ाने के लिए बनाए गए हों।
पेट्रोल पंप पर कानून की एंट्री सिर्फ बोर्ड तक
कई पेट्रोल पंपों पर यदि आप ध्यान से देखें तो प्रवेश द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा मिलेगा—
“नो हेलमेट, नो पेट्रोल”
लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही आपको बिना हेलमेट वाले दर्जनों बाइक चालक पेट्रोल भरवाते दिखाई देंगे।
ऐसा प्रतीत होता है कि कानून बोर्ड तक आते-आते थक जाता है और वहीं बैठ जाता है। आगे बढ़ने की उसकी इच्छा नहीं होती।
कर्मचारियों से पूछिए तो जवाब मिलता है—
“साहब, अगर पेट्रोल नहीं देंगे तो ग्राहक दूसरे पंप पर चला जाएगा।”
यानी सड़क सुरक्षा बाद में, बिक्री पहले।
जनता की भी अपनी अनोखी समझदारी
दूसरी ओर जनता भी कम दिलचस्प नहीं है।
अधिकांश लोगों के लिए हेलमेट सुरक्षा उपकरण नहीं बल्कि चालान से बचने का कवच है।
कई लोग हेलमेट सिर पर नहीं, बाइक के हैंडल पर लटकाकर चलते हैं। कुछ लोग हाथ में पकड़कर चलते हैं। कुछ ने हेलमेट को बाइक की डिक्की का स्थायी सदस्य बना दिया है।
पुलिस दिखाई दी तो हेलमेट सिर पर।
पुलिस गई तो हेलमेट फिर बाइक पर।
मानो हेलमेट का काम सिर की सुरक्षा नहीं बल्कि पुलिस दर्शन के समय उपस्थिति दर्ज कराना हो।
चालान से डर, दुर्घटना से नहीं
विशेषज्ञ वर्षों से बताते आ रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में सिर की चोट सबसे घातक साबित होती है।
एक साधारण हेलमेट भी गंभीर चोटों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बहुत से लोग दुर्घटना के खतरे से कम और चालान के खतरे से अधिक डरते हैं।
यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट सड़क पर निकलता है और उसे पुलिस नहीं दिखती, तो उसे लगता है कि वह पूरी तरह सुरक्षित है।
मानो दुर्घटनाएं भी पुलिस की मौजूदगी देखकर ही होती हों।
प्रशासन की बैठकों का अंतहीन सिलसिला
हर जिले में समय-समय पर सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें होती हैं।
अधिकारियों द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं।
दुर्घटनाओं की समीक्षा होती है।
जागरूकता अभियान चलाने की योजनाएं बनती हैं।
स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित होते हैं।
रैलियां निकाली जाती हैं।
शपथ दिलाई जाती है।
पोस्टर लगाए जाते हैं।
फिर अगली बैठक तक सब कुछ सामान्य हो जाता है।
कागजों में सड़क सुरक्षा लगातार मजबूत होती रहती है, लेकिन सड़कों पर उसका असर ढूंढने के लिए दूरबीन की जरूरत पड़ जाती है।
पेट्रोल पंप संचालकों की दुविधा
पेट्रोल पंप संचालकों का भी अपना पक्ष है।
उनका कहना होता है कि वे ग्राहक से बहस नहीं करना चाहते। कई बार बिना हेलमेट वाले लोग पेट्रोल देने से मना करने पर विवाद करने लगते हैं।
कुछ लोग राजनीतिक पहचान बताते हैं।
कुछ लोग जल्दी में होने का हवाला देते हैं।
कुछ कहते हैं कि हेलमेट घर पर रह गया।
और कुछ सीधे पूछते हैं—
“आप पेट्रोल बेच रहे हैं या ट्रैफिक पुलिस की नौकरी कर रहे हैं?”
ऐसी परिस्थितियों में कई कर्मचारी विवाद से बचने के लिए नियम को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझते हैं।
दुर्घटना के बाद सबको याद आता है हेलमेट
सबसे दुखद स्थिति तब होती है जब कोई गंभीर दुर्घटना घटती है।
घटना के बाद पुलिस कहती है कि हेलमेट पहना होता तो जान बच सकती थी।
डॉक्टर कहते हैं कि सिर की चोट घातक साबित हुई।
परिजन कहते हैं कि काश उसने हेलमेट पहन लिया होता।
मित्र कहते हैं कि उसे हमेशा समझाया था।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
जिस हेलमेट को पहनने में कुछ सेकंड लगते, उसकी अनुपस्थिति जीवनभर का दुख दे जाती है।
कानून का सम्मान कौन करेगा?
किसी भी कानून की सफलता केवल उसके बनने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके पालन पर निर्भर करती है।
यदि नियम सिर्फ सरकारी आदेश बनकर रह जाए और उसका पालन न हो, तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है।
“नो हेलमेट, नो पेट्रोल” अभियान भी कुछ स्थानों पर इसी चुनौती का सामना कर रहा है।
जब पेट्रोल पंप नियमों को गंभीरता से नहीं लेते और जनता उन्हें आवश्यक नहीं समझती, तब कानून केवल कागजों में प्रभावी दिखाई देता है।
सड़क सुरक्षा कोई मजाक नहीं
व्यंग्य अपनी जगह है, लेकिन सड़क सुरक्षा अत्यंत गंभीर विषय है।
भारत में हर वर्ष लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि हेलमेट पहनने की आदत अनेक जानें बचा सकती है।
यह केवल चालान से बचने का साधन नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है।
विश्लेषण: हेलमेट पुलिस के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए पहनिए
सरकार नियम बना सकती है।
प्रशासन अभियान चला सकता है।
पुलिस चालान कर सकती है।
पेट्रोल पंप बोर्ड लगा सकते हैं।
लेकिन अंततः निर्णय वाहन चालक को ही लेना होगा।
हेलमेट इसलिए न पहनिए कि पुलिस पकड़ लेगी।
हेलमेट इसलिए पहनिए क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है।
कानून का सम्मान केवल जुर्माने के डर से नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा की समझ से होना चाहिए।
जब जनता यह समझ जाएगी कि हेलमेट सिर की सुरक्षा के लिए है, सिरदर्द की वजह नहीं, तब शायद “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” जैसे नियमों को बार-बार याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
तब कानून किताबों से निकलकर सड़कों पर दिखाई देगा, और सड़कें भी शायद कुछ अधिक सुरक्षित बन सकेंगी।
