पश्चिम बंगाल बजट 2026-27: कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त डीए,

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने राज्य के विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में 20 प्रतिशत की वृद्धि, महिलाओं के लिए नई वित्तीय सहायता योजना “अन्नपूर्णा योजना” तथा विभिन्न विभागों में एक लाख रिक्त पदों पर नियुक्ति जैसे बड़े फैसले शामिल हैं।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य की आर्थिक क्षमता को नई दिशा देना और “विकसित भारत” के साथ “विकसित बंगाल” के निर्माण को गति देना है।

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार का मिशन पश्चिम बंगाल की गरिमा को पुनर्स्थापित करना और विकास, निवेश, रोजगार तथा सुशासन के माध्यम से राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।”

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, डीए में 20% बढ़ोतरी

बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में 20 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि रही। सरकार के अनुसार यह बढ़ोतरी अक्टूबर 2026 से लागू होगी।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बजट के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य कर्मचारियों को भविष्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता उपलब्ध कराना है।

महिलाओं के लिए ‘अन्नपूर्णा योजना’, ₹36,000 करोड़ का प्रावधान

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के लिए ₹36,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है।

इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹3,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाने और परिवारों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने में मदद करेगी।

इसके अलावा महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा योजना हेतु ₹550 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा जल्द ही पात्र महिलाओं को “पिंक कार्ड” जारी किए जाएंगे।

एक लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं को 33% आरक्षण

राज्य सरकार ने रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विभागों में एक लाख रिक्त पदों को भरने की घोषणा की है।

इन नियुक्तियों में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। सरकार ने पुलिस विभाग में भी 20,000 नई नियुक्तियां करने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र रोजगार सृजन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है तथा इस दिशा में बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ₹5,000 करोड़ का पैकेज

राज्य में निजी निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने उद्योग प्रोत्साहन योजनाओं को पुनः शुरू करने की घोषणा की है।

इसके लिए ₹5,000 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाले उद्योगों को प्रक्रियागत मंजूरी में विशेष सुविधा दी जाएगी।

सरकार ने शहरी भूमि सीमा एवं विनियमन अधिनियम (ULCRA), 1976 की पुनः समीक्षा करने का भी निर्णय लिया है, जिससे बड़े निवेश और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता बढ़ाई जा सके।

रोजगार योजनाओं के लिए ₹14,000 करोड़

ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वीबी-जीआरएएमजी योजना के तहत ₹14,000 करोड़ आवंटित किए हैं।

सरकार का कहना है कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलेगा बड़ा विस्तार

बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

सरकार ने:

• अलीपुरद्वार में नया मेडिकल कॉलेज
• कलिम्पोंग में मेडिकल कॉलेज
• दक्षिण दिनाजपुर में मेडिकल कॉलेज
• पश्चिम बर्धमान में मेडिकल कॉलेज

स्थापित करने की घोषणा की है।

इसके अलावा नया आयुष विभाग गठित किया जाएगा तथा मेडिकल कॉलेजों में:

• 650 नई एमबीबीएस सीटें
• 450 नई पीजी सीटें

बढ़ाई जाएंगी।

शिक्षा क्षेत्र में नई घोषणाएं

बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

मुख्य घोषणाएं:

• सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों की छात्राओं को ₹50,000 तक की छात्रवृत्ति
• राज्य में नए महिला महाविद्यालयों की स्थापना
• कॉलेज परिसरों में सैनिटरी वेंडिंग मशीनों की स्थापना
• नवोदय विद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन

आशा, आंगनबाड़ी और रसोइयों को राहत

सरकार ने विभिन्न सामाजिक योजनाओं से जुड़े कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है।

इसके तहत:

• आशा कार्यकर्ताओं को ₹5,000 प्रतिमाह अतिरिक्त
• नागरिक स्वयंसेवकों एवं सिविल पुलिस कर्मियों को ₹2,000 प्रतिमाह अतिरिक्त
• पीएम पोषण योजना के रसोइयों एवं सहायकों को ₹1,000 प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय

प्रदान किया जाएगा।

कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को मिलेगा नया जीवन

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज (CSE) को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

सरकार का मानना है कि इससे राज्य में वित्तीय गतिविधियों, निवेश और पूंजी बाजार को नई ऊर्जा मिलेगी।

गहरे समुद्री बंदरगाह और नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की है।

इनमें प्रमुख हैं:

• पूर्वी मेदिनीपुर के दादनपत्रबारह में एकीकृत गहरे समुद्र बंदरगाह
• कल्याणी के निकट नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा
• ब्लू इकॉनमी और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने वाली परियोजनाएं

सरकार का दावा है कि ये परियोजनाएं राज्य को पूर्वी भारत के प्रमुख लॉजिस्टिक्स एवं निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करेंगी।

विधायक क्षेत्र विकास निधि में बढ़ोतरी

वित्त मंत्री ने विधायकों के स्थानीय क्षेत्र विकास कोष को बढ़ाकर:

₹70 लाख से ₹1 करोड़ प्रति वर्ष

करने की घोषणा की।

इस अतिरिक्त राशि का उपयोग स्थानीय विकास परियोजनाओं और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में किया जाएगा।

“केंद्र के साथ टकराव नहीं, विकास पर जोर”

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि सरकार ने केंद्र के साथ अनावश्यक टकराव की राजनीति समाप्त कर दी है और विकास को प्राथमिकता दी है।

उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश, उद्यमिता, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की जा रही हैं।

विकसित बंगाल की दिशा में पहला पूर्ण बजट

पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का यह पहला पूर्ण बजट सामाजिक कल्याण योजनाओं, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास और आधारभूत संरचना निर्माण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता दिखाई देता है।

डीए वृद्धि, अन्नपूर्णा योजना, एक लाख सरकारी नौकरियों, स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में निवेश और उद्योगों के लिए प्रोत्साहन जैसी घोषणाएं इस बजट को राज्य के विकास रोडमैप का महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाती हैं।

अब निगाहें इस बात पर होंगी कि सरकार इन घोषणाओं को कितनी तेजी और प्रभावशीलता के साथ धरातल पर उतार पाती है।

विश्लेषण: कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक सुधारों के बीच संतुलन साधने की कोशिश

पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत यह पहला पूर्ण बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि राज्य की नई राजनीतिक और आर्थिक दिशा का संकेत भी माना जा रहा है। बजट में एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (डीए) और महिलाओं के लिए ₹36,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी “अन्नपूर्णा योजना” की घोषणा की गई है, वहीं दूसरी ओर उद्योगों को प्रोत्साहन, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन पर भी विशेष जोर दिया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं को प्रतिमाह ₹3,000 की वित्तीय सहायता देने वाली अन्नपूर्णा योजना राज्य की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक साबित हो सकती है। यह योजना ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि, इतनी बड़ी योजना के लिए दीर्घकालिक वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 20 प्रतिशत की वृद्धि निश्चित रूप से लाखों परिवारों को राहत देगी, लेकिन इससे राज्य के राजकोष पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। ऐसे समय में जब पश्चिम बंगाल पहले से ही उच्च ऋण बोझ और ब्याज भुगतान की चुनौती का सामना कर रहा है, सरकार को राजस्व बढ़ाने के नए स्रोत भी तलाशने होंगे।

बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू रोजगार पर फोकस है। एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती और उनमें 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा युवाओं के लिए सकारात्मक संदेश मानी जा रही है। लंबे समय से सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को इससे बड़ी उम्मीदें मिली हैं।

औद्योगिक क्षेत्र के लिए ₹5,000 करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज, शहरी भूमि सीमा कानून की समीक्षा, गहरे समुद्री बंदरगाह और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जैसी परियोजनाएं संकेत देती हैं कि सरकार केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि निवेश आधारित आर्थिक विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। यदि इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाता है, तो राज्य में रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेज, आयुष विभाग की स्थापना, छात्रवृत्ति योजनाएं तथा महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं सामाजिक विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। वहीं कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को पुनर्जीवित करने की घोषणा राज्य को वित्तीय गतिविधियों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल का बजट 2026-27 कल्याणकारी योजनाओं, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सरकार इन महत्वाकांक्षी घोषणाओं को धरातल पर कितनी प्रभावी और वित्तीय रूप से टिकाऊ तरीके से लागू कर पाती है। आने वाले वर्षों में यही इस बजट की वास्तविक सफलता का पैमाना होगा।