धनबाद में DMFT योजनाओं की निगरानी तेज, लापरवाही मिलने पर अधिकारियों से मांगा जाएगा जवाब

धनबाद। रिपोर्ट-सरबजीत सिंह : उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर धनबाद में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) के तहत संचालित योजनाओं और संस्थानों की कार्यप्रणाली की समीक्षा एवं निगरानी की जा रही है। उप विकास आयुक्त सन्नी राज की अध्यक्षता में इस प्रक्रिया के माध्यम से योजनाओं में पारदर्शिता, कार्यों की गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।

इसके तहत DMFT-प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) की टीम विभिन्न योजनाओं और संस्थानों का जमीनी स्तर पर निरीक्षण कर रही है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि स्वीकृत योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं और संबंधित संस्थानों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं।

आंगनबाड़ी से अस्पताल तक हो रही जांच

निगरानी अभियान के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायतों, जनवितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों, सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों और ग्रामीण विकास योजनाओं का जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा आधारभूत संरचनाओं, राजस्व और आजीविका से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की जा रही है।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति, उपलब्ध संसाधनों और उपकरणों की स्थिति, योजनाओं के क्रियान्वयन, कार्यों की गुणवत्ता तथा रखरखाव की जांच की जा रही है। साथ ही, लाभुकों को मिल रही सुविधाओं का भी आकलन किया जा रहा है।

अनुपस्थित कर्मियों और लापरवाही पर होगी कार्रवाई

उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने बताया कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी संस्थान में अधिकारी या कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाते हैं अथवा आवश्यक सामग्री, उपकरण और सुविधाओं की कमी मिलती है, तो संबंधित विभाग के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही, कार्यों की गुणवत्ता में कमी, संसाधनों के रखरखाव में अनियमितता या निर्धारित मानकों का पालन नहीं होने पर भी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जवाब मांगा जाएगा।

योजनाओं की गुणवत्ता पर रहेगी नजर

प्रशासन के अनुसार, इस निगरानी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। DMFT-PMU टीम की ओर से तैयार निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कमियों की पहचान कर संबंधित विभागों को सुधार के निर्देश दिए जाएंगे।

साथ ही, योजनाओं की प्रगति और कार्यों की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जाएगी, ताकि DMFT के माध्यम से संचालित विकास योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से लोगों तक पहुंच सके।