पुणे: मराठा आरक्षण का मुद्दा नाजुक दौर में पहुंच गया है और ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे पर गंभीर नहीं हैं. संभाजी ब्रिगेड और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने चेतावनी दी है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को शिरडी में होने वाली सार्वजनिक बैठक में मराठा आरक्षण पर कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, तो वह सैकड़ों मराठा युवाओं को लेकर सीधे जनसभा मे प्रवेश करेंगे।
संभाजी ब्रिगेड के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अण्णासाहेब सावंत और संभाजी ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पारकले और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) उपजिला प्रमुख गिरीश जाधव ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी.
इस मौके पर अण्णासाहेब सावंत ने कहा कि आज मराठा आरक्षण का मुद्दा नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है, मराठा युवा निराशा की भावना के कारण आत्महत्या कर रहे हैं. एक राय बन गई है कि मराठा आरक्षण पर सभी राजनीतिक दलों ने मराठा समाज को धोखा दिया है. राजनेता होने के नाते कानून की कसौटी पर खरा उतरने वाले मराठा समुदाय को आरक्षण देना राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और दोनों सरकारें गोल-मोल बातें करके समय बर्बाद कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पहले का आरक्षण सही नहीं था इसलिए वह टिक नहीं पाया. चूंकि प्रधानमंत्री मोदी अब राज्य में आ रहे हैं, इसलिए उन्हें अभी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं. उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण देना हमारी स्थिति है जो कानून की कसौटी पर खरा उतरेगा. सावंत ने कहा कि कल हम बैठक में शामिल होंगे और शांतिपूर्ण तरीकों से जवाब मांगेंगे, मराठा आरक्षण को लेकर हम प्रधानमंत्री से जवाब मांगेंगे.
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) उपजिला प्रमुख गिरीश जाधव ने कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शिरडी आ रहे हैं, इसलिए हमने पहले ही महंगाई के मुद्दे पर एक पत्र जारी कर दिया है. शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मनोज जारांगे की भूख हड़ताल को लेकर सार्वजनिक बयान दिया है। उन्होंने कहा, इसलिए हम सभी एक साथ आएंगे और कल के आंदोलन में भाग लेंगे।
आरक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को शिरडी में जनसभा कर रहे हैं. उन्हें मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सार्वजनिक बयान देकर मराठा समुदाय को न्याय देना चाहिए। यह एक उचित मांग है कि कानून की कसौटी पर खरा उतरने वाले मराठा आरक्षण की गारंटी देकर मराठा समुदाय को आश्वस्त किया जाना चाहिए। उस संबंध में राज्य के भाजपा नेता को प्रधानमंत्री के समक्ष ऐसा आग्रह रखना चाहिए और कल की बैठक में मराठा समुदाय को न्याय देना चाहिए। जिला अध्यक्ष राजेंद्र पारकले ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी इस गंभीर मुद्दे पर अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो वे सैकड़ों मराठा युवाओं के साथ आमसभा में घुसकर जवाब मांगेंगे. मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की ओर से कोई भूमिका नहीं निभाये जाने से आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अब समाज किसी भी भ्रम का शिकार नहीं होगा ।
