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झारखण्ड

केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा असंतोष, मंहगाई भत्ता घोषित करने की उठी मांग

सरबजीत सिंह

धनबाद:- ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (AIRF) के महामंत्री तथा संयुक्त परामर्शदात्री संस्था (जेसीएम) के राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव सह जेसीएम राष्ट्रीय परिषद के चेयरमैन को पत्र लिखकर मंहगाई भत्ते (DA) की लंबित किश्त की शीघ्र घोषणा करने की मांग की है।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता और पेंशनर्स को मंहगाई राहत की किश्त हर वर्ष जनवरी और जुलाई में देय होती है। एआईआरएफ के जोनल सेक्रेटरी ओ.पी. शर्मा और ईसीआरकेयू के मीडिया प्रभारी एन.के. खवास ने संयुक्त रूप से जानकारी दी कि यह किश्त जनवरी 2026 से लागू होनी है।

श्री मिश्रा ने 13 अप्रैल को लिखे अपने पत्र (संख्या- एनसी-जेसीएम-2026/सीएस/पीएम) में उल्लेख किया है कि सामान्यतः जनवरी से देय मंहगाई भत्ते की घोषणा मार्च के अंतिम सप्ताह तक कर दी जाती रही है। लेकिन इस बार अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक भी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं होना अभूतपूर्व है।

इस देरी के कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इस महत्वपूर्ण भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया को जल्द शुरू कर कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत दी जाए।

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