“टकला, चोर और गालियों का लोकतंत्र” — आखिर आम जनता किसे क्या कहे?
नेताओं की भाषा गिर रही है या राजनीति का स्तर? फैसला अब जनता को करना होगा
नई दिल्ली- विश्लेषण : भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। कभी संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता था, जहां शब्दों की मर्यादा और विचारों का संघर्ष लोकतांत्रिक संस्कृति की पहचान हुआ करता था। लेकिन आज का राजनीतिक परिदृश्य देखकर ऐसा लगता है कि संसद, विधानसभा और चुनावी मंच धीरे-धीरे किसी टीवी डिबेट, सोशल मीडिया ट्रोलिंग या फिर किसी ओटीटी वेब सीरीज के संवादों में बदलते जा रहे हैं।
आज कोई नेता किसी को “टकला” कह रहा है, कोई किसी को “कोयला चोर”, कोई “वोट चोर”, कोई “नोट चोर”, तो कोई “देशद्रोही”, “गद्दार” और न जाने किन-किन विशेषणों से नवाज रहा है। ऐसा लगता है कि राजनीतिक विमर्श अब विकास, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से हटकर व्यक्तिगत कटाक्ष और अपमान की प्रतियोगिता बन गया है।
अब सवाल यह है कि जब देश के प्रतिष्ठित नेता एक-दूसरे को सार्वजनिक मंचों से ऐसे संबोधित करेंगे, तो आम जनता आखिर उन्हें क्या कहे?
लोकतंत्र या गालीतंत्र?
कभी नेताओं के भाषण सुनने के लिए लोग रेडियो के सामने बैठते थे। आज लोग भाषण सुनते नहीं, बल्कि इंतजार करते हैं कि आज कौन किसे क्या कहेगा।
अब चुनावी सभाओं में यह उत्सुकता नहीं रहती कि कौन-सी नई योजना आएगी।
उत्सुकता इस बात की रहती है—
“आज कौन किसे चोर कहेगा?”
“कौन किसके बालों पर टिप्पणी करेगा?”
“कौन किसकी जाति, परिवार या पहनावे पर तंज कसेगा?”
लगता है जैसे राजनीति नहीं, बल्कि शब्दों की कुश्ती चल रही हो।
OTT ने नेताओं से सीखा या नेताओं ने OTT से?
पहले कहा जाता था कि वेब सीरीज में गालियां ज्यादा हैं।
अब लगता है कि कुछ नेताओं के भाषण सुनने के बाद वेब सीरीज के लेखक भी सोचते होंगे—
“भाई… इतना ओरिजिनल कंटेंट तो हमारे पास भी नहीं है!”
आज कई सार्वजनिक भाषणों में जिस तरह की भाषा सुनाई देती है, वह किसी सभ्य लोकतंत्र की नहीं बल्कि सड़क किनारे होने वाली व्यक्तिगत लड़ाई जैसी प्रतीत होती है।
जनता भी कम जिम्मेदार नहीं
हर बार हम केवल नेताओं को दोष देकर अपने कर्तव्य से बच नहीं सकते।
सच्चाई यह भी है कि—
जैसा समाज होगा, वैसी ही राजनीति होगी।
अगर चुनाव के समय जनता विकास, शिक्षा, अस्पताल, रोजगार, सड़क और बिजली छोड़कर केवल जाति, धर्म, मुफ्त की घोषणाओं या व्यक्तिगत लोकप्रियता के आधार पर वोट देगी, तो फिर लोकतंत्र में भाषण भी उसी स्तर के सुनने पड़ेंगे।
नेताओं का रिपोर्ट कार्ड कौन देखता है?
चुनाव से पहले जनता शायद ही कभी पूछती है—
- आपने पांच साल में कितने स्कूल बनवाए?
- कितने अस्पताल खोले?
- कितने युवाओं को रोजगार मिला?
- कितनी सड़कें बनीं?
- कितने उद्योग आए?
लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप देखकर खुश हो जाती है कि—
“वाह! आज तो हमारे नेता ने सामने वाले की बोलती बंद कर दी।”
यहीं से लोकतंत्र कमजोर होना शुरू हो जाता है।
अगर नेता एक-दूसरे को “चोर” कहते हैं…
अगर एक नेता दूसरे को—
- कोयला चोर,
- नोट चोर,
- वोट चोर,
- जमीन चोर,
- शराब चोर,
- बालू चोर
कहता है…
तो आम जनता भी मन ही मन सोचती होगी—
“भाइयों… पहले अदालत फैसला कर ले, फिर हम तय करेंगे कि असली कौन है।”
लोकतंत्र में आरोप लगाना आसान है।
साबित करना कठिन।
“टकला” कहने से राजनीति मजबूत होती है क्या?
मान लीजिए किसी नेता के बाल कम हैं।
तो क्या इससे सड़कें बन जाएंगी?
क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी?
क्या महंगाई कम हो जाएगी?
क्या किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी?
अगर नहीं…
तो फिर यह टिप्पणी आखिर किसलिए?
व्यक्तिगत शारीरिक विशेषताओं पर टिप्पणी करना किसी भी लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
नेताओं को देखकर बच्चे क्या सीखेंगे?
घर में माता-पिता बच्चों से कहते हैं—
“बेटा, किसी का मजाक मत उड़ाओ।”
उधर टीवी पर बच्चा देखता है—
एक नेता दूसरे को सार्वजनिक मंच से अपमानित कर रहा है।
अब बच्चा किसकी बात माने?
माता-पिता की…
या टीवी वाले “आदर्श नेताओं” की?
भाषा का पतन समाज का पतन है
किसी भी सभ्यता की पहचान उसकी भाषा से होती है।
जब भाषा मर्यादित होती है तो समाज मजबूत होता है।
जब भाषा अपमानजनक हो जाती है तो समाज धीरे-धीरे भीतर से टूटने लगता है।
आज सोशल मीडिया पर गालियां सामान्य हो चुकी हैं।
राजनीति में भी।
और फिर वही भाषा धीरे-धीरे स्कूलों, कॉलेजों और घरों तक पहुंच जाती है।
संसद बहस का मंच है, बहसबाजी का नहीं
लोकसभा और विधानसभाएं इसलिए बनाई गई थीं कि वहां विचारों का आदान-प्रदान हो।
विपक्ष सरकार से कठिन प्रश्न पूछे।
सरकार जवाब दे।
नीतियों पर बहस हो।
लेकिन अगर पूरा समय केवल व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप में निकल जाए तो जनता का समय और धन दोनों व्यर्थ होते हैं।
आम जनता आखिर क्या कहे?
शायद जनता को अब किसी नेता को गाली देने की जरूरत ही नहीं।
जनता को केवल इतना कहना चाहिए—
“हमें गाली नहीं, विकास चाहिए।”
“हमें आरोप नहीं, रोजगार चाहिए।”
“हमें व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं, बेहतर शिक्षा चाहिए।”
“हमें नारे नहीं, बेहतर अस्पताल चाहिए।”
यही लोकतंत्र का सबसे प्रभावी जवाब होगा।
सबसे बड़ी अदालत जनता है
चुनाव के दिन ईवीएम का बटन ही सबसे बड़ा उत्तर है।
यदि जनता हर बार केवल भावनाओं में वोट देगी, तो फिर अगले पांच साल वही भाषा सुननी पड़ेगी जिसकी शिकायत आज हो रही है।
अगर जनता काम के आधार पर वोट देगी, तो नेता भी काम की भाषा बोलने के लिए मजबूर होंगे।
लोकतंत्र का आईना
लोकतंत्र में नेता जनता का प्रतिबिंब होते हैं।
यदि जनता सवाल पूछना बंद कर दे तो राजनीति भी जवाब देना बंद कर देती है।
इसलिए असली बदलाव चुनावी मंच पर नहीं, मतदान केंद्र पर होता है।
विश्लेषण
कल्पना कीजिए…
एक मंच पर दो नेता खड़े हैं।
पहला कहता है—
“तुम टकला हो!”
दूसरा जवाब देता है—
“तुम कोयला चोर हो!”
नीचे खड़ी जनता मुस्कुराकर कहती है—
“हमें बताइए… हमारे बच्चों की पढ़ाई, अस्पताल, रोजगार, महंगाई और सड़क का क्या हुआ?”
शायद उसी दिन राजनीतिक संवाद की दिशा बदल जाएगी।
जनता के नाम संदेश
लोकतंत्र में सबसे बड़ा पद किसी नेता का नहीं होता, बल्कि मतदाता का होता है।
यदि मतदाता अपने वोट की कीमत समझ ले, तो राजनीति की भाषा भी बदल जाएगी और नेताओं की प्राथमिकताएं भी।
क्योंकि अंततः सत्ता जनता देती है और जनता ही वापस ले सकती है।
इसलिए अगली बार जब कोई नेता मंच से किसी प्रतिद्वंद्वी को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करे, तो तालियां बजाने के बजाय एक सवाल पूछिए—
“नेताजी, हमें बताइए… आपने हमारे लिए क्या किया?”
शायद यही प्रश्न भारतीय लोकतंत्र को फिर से विचार, संवाद और मर्यादा की ओर लौटाने की शुरुआत बने।
(यह लेख समसामयिक राजनीतिक विमर्श पर आधारित व्यंग्यात्मक विश्लेषण है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, दल या संस्था को लक्षित करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन में शालीन भाषा, जवाबदेही और स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद की आवश्यकता पर विचार प्रस्तुत करना है।)
