धनबाद में आधार सेवाओं को और प्रभावी बनाने की पहल, उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश

धनबाद: जिले में आधार नामांकन एवं आधार अद्यतन कार्यों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला आधार निगरानी समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आधार सेवाओं की वर्तमान स्थिति, प्रगति और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में संचालित आधार नामांकन एवं अद्यतन केंद्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (सीडीपीओ) एवं लेडी सुपरवाइजरों (एलएस) को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आधार नामांकन एवं सुधार कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध कराएं, ताकि कार्यों की सतत निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

उपायुक्त ने विशेष रूप से लाभुकों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार से मोबाइल नंबर का जुड़ा होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में पात्र लाभुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।

बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उपायुक्त ने जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय परिसर में आधार सेवा केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। इस केंद्र के माध्यम से नागरिकों को आधार से जुड़ी विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही यहां आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) कार्ड बनाने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिससे आम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल सके।

आधार सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अवैध वसूली पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उपायुक्त ने प्रत्येक प्रखंड, आंगनबाड़ी केंद्र तथा बीआरसी परिसरों में संचालित आधार सुधार केंद्रों के बाहर वॉल राइटिंग कराने का निर्देश दिया। इस वॉल राइटिंग में उपायुक्त, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) एवं लेडी सुपरवाइजर के संपर्क नंबर अंकित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर आधार सेवाओं के नाम पर दलालों और बिचौलियों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की मांग करता है, तो आम नागरिक तत्काल दिए गए संपर्क नंबरों पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

बैठक में आधार नामांकन केंद्रों पर लंबित मामलों, बायोमेट्रिक अद्यतन, मोबाइल नंबर अपडेट और अन्य तकनीकी सेवाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने तथा नागरिकों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि आधार आज विभिन्न सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल पहचान का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति का आधार नामांकन एवं अद्यतन कार्य समय पर पूरा हो तथा किसी भी नागरिक को आधार संबंधी सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी पंकज कुमार, डीपीओ यूआईडी अमित सिंह, सहायक प्रबंधक हरवीर सिंह, हेड पोस्टमास्टर सहित समाज कल्याण विभाग एवं सिविल सर्जन कार्यालय के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने आधार सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने का आश्वासन दिया।

उपायुक्त ने अंत में कहा कि आधार सेवाओं को जनसुलभ, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है तथा इसके लिए निरंतर निगरानी और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।