प्रधान मंत्री मुद्रा योजना ने 2015 से 2018 तक 1.12 करोड़ शुद्ध अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न किया

New Delhi : प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत रोजगार सृजन का आकलन करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किए गए एक बड़े नमूना सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, योजना ने 1.12 करोड़ शुद्ध अतिरिक्त रोजगार पैदा करने में मदद की लगभग 3 साल (यानी 2015 से 2018 तक)। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ भागवत किसानराव कराड ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। मंत्री ने आगे कहा कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में राजस्थान राज्य में दिए गए कुल 81 लाख ऋणों में से 52 लाख से अधिक ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। यह महिलाओं के ऋण का 64% है। मंत्री ने कहा कि पीएमएमवाई के कार्यान्वयन से संबंधित कोई भी मामला, जिसमें टर्न-अराउंड-टाइम (टीएटी) में देरी, ऋण आवेदनों को अस्वीकार करना और कुछ अवसरों पर संपार्श्विक / गारंटर पर जोर देना शामिल है, संबंधित बैंकों के साथ समन्वय में निवारण किया जाता है। योजना की समय-समय पर समीक्षा की जाती है जिसमें योजना का दायरा और कवरेज नीचे दिए गए अनुसार बढ़ाया गया है: वित्त वर्ष 2016-17 में, कृषि से जुड़ी गतिविधियाँ, जैसे; मत्स्यपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, पशुधन पालन, ग्रेडिंग, छंटाई, एकत्रीकरण कृषि उद्योग, डायरी, मत्स्य पालन, कृषि-क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र, खाद्य और कृषि-प्रसंस्करण, आदि (फसल ऋणों को छोड़कर, नहरों, सिंचाई, कुओं जैसे भूमि सुधार) और इनका समर्थन करने वाली सेवाएं, जो आजीविका को बढ़ावा देती हैं या आय अर्जक हैं, को पीएमएमवाई के दायरे में लाया गया। वित्त वर्ष 2017-18 से, ट्रैक्टर और पावर टिलर्स की खरीद के लिए मंजूर किए गए ऋणों को पीएमएमवाई के तहत पात्र ऋणों के रूप में शामिल किया गया है, जिसकी ऊपरी सीमा रु. 10 लाख। इसके अलावा, 2018-19 से, वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए व्यक्तियों द्वारा दोपहिया वाहनों की खरीद के लिए स्वीकृत ऋण को भी पीएमएमवाई के तहत शामिल किया गया है।

पीएमएमवाई के बारे में :-

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत  संपार्श्विक-मुक्त संस्थागत ऋण। सदस्य ऋण देने वाले संस्थानों (एमएलआई) यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एमएफआई) द्वारा 10 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र है और जिसके पास लघु व्यवसाय उद्यम के लिए व्यवसाय योजना है, योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकता है। वह विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र में आय सृजन गतिविधियों के लिए और तीन ऋण उत्पादों अर्थात कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए भी ऋण प्राप्त कर सकता/सकती है। शिशु (50,000 रुपये तक का ऋण), किशोर (50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक का ऋण) और तरुण (5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक का ऋण)।

Resource : PIB