पुणे: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2024-25 की घोषणा में इस योजना की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। इसका उद्देश्य एमएसएमई को बिना किसी को-लॅटरल या तीसरे पक्ष की गारंटी के मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए टर्म लोन की सुविधा प्रदान करना है।
सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के लिए एक नई ऋण गारंटी योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत 100 करोड़ रुपये तक के बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने गुरुवार को ग्रामीण भारत महोत्सव के समापन दिवस पर इस योजना की घोषणा की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2024-25 की घोषणा में इस योजना की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। इसका उद्देश्य एमएसएमई को बिना किसी जमानत या तीसरे पक्ष की गारंटी के मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए टर्म लोन की सुविधा प्रदान करना है।
यह योजना एमएसएमई के क्रेडिट जोखिमों को पूल करके संचालित होगी, जिसे स्व-वित्तपोषण गारंटी फंड द्वारा समर्थित किया जाएगा। यह फंड प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी कवर प्रदान करेगा, हालांकि ऋण राशि इस सीमा से अधिक हो सकती है। उधारकर्ताओं को एक अग्रिम गारंटी शुल्क और कम होते ऋण शेष पर एक वार्षिक शुल्क का भुगतान करना होगा।
एमएसएमई क्षेत्र, भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो 50 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। इसके निर्यात में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जो 2020-21 में 3.95 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 12.39 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जो भारत के वैश्विक व्यापार और आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
