असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण को प्राथमिकता दें: कलेक्टर आशीर्वाद

सोलापुर:- श्रम विभाग के अंतर्गत श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करने वाले महाराष्ट्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के नए पंजीकरण के लिए, सभी सरकारी एजेंसियों के प्रमुखों को तालुका-वार बैठकें आयोजित करनी चाहिए ठेकेदार अपने विभाग का काम कर रहे हैं और उनसे श्रमिकों की संख्या और उनकी जानकारी प्राप्त करें। जिससे ऐसे श्रमिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने में आसानी होगी। कलेक्टर कुमार आशीर्वाद ने अपील की कि सभी संबंधित विभाग सामाजिक प्रतिबद्धता रखते हुए इस कार्य को प्राथमिकता दें।

कलेक्टर आशीर्वाद कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में आयोजित असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के पंजीयन के संबंध में आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में मार्गदर्शन कर रहे थे। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर राजस्व अमृत नाटेकर, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता मनोज ठाकरे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्राम पंचायत इशाधिन शेलकांडे, सहायक श्रम आयुक्त श्री. गायकवाड, जिला प्रशासन अधिकारी नगर पालिका वीणा पवार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता श्री. पाटिल सहित अन्य संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित थे।

कलेक्टर आशीर्वाद ने आगे कहा कि जिले में कुल बारह सौ ठेकेदार हैं और उनके पास हजारों श्रमिक हो सकते हैं, ताकि श्रमिकों की संख्या और जानकारी प्रशासन को उपलब्ध करायी जा सके. यह पता होना चाहिए कि संबंधित श्रमिक आयुष्मान भारत कार्ड, पोर्टेबल राशन कार्ड, पीएम जीवन ज्योति बीम योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आदि का लाभ ले रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि जो भी श्रमिक श्रमिक योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं वे श्रमिक कल्याण बोर्ड की वेबसाइट पर नये सिरे से पंजीकरण कराकर उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

इसलिए सभी सरकारी एजेंसियों और सभी संबंधित ठेकेदारों को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के प्रति अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता बनाए रखनी चाहिए और उनकी जानकारी प्रशासन को उचित रूप से प्रस्तुत करनी चाहिए। सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों को श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए तालुका और प्रभाग स्तर पर बैठक में भाग लेने वाले ठेकेदारों या उनके प्रतिनिधियों को श्रमिकों की संख्या और उनकी जानकारी के बारे में सूचित करना चाहिए। इसके बाद भी जिले में श्रमिकों की संख्या व जानकारी उपलब्ध नहीं कराने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जिलाधिकारी आशीर्वाद ने दिया.

प्रारंभ में डिप्टी कलेक्टर राजस्व श्री नाटेकर ने कहा कि सोलापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति योजना कार्यालय जिला परिषद प्रणाली सोलापुर नगर लोक निर्माण विभाग नगर पालिका के पास लगभग 1200 ठेकेदारों का रिकॉर्ड है और उनके द्वारा रिपोर्ट किए गए श्रमिकों की संख्या 3762 है। उन्होंने कहा, लेकिन श्रम बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या नगण्य है और सभी प्रणालियों को श्रमिकों को अत्यधिक तेजी से पंजीकृत करने की आवश्यकता है। श्रम विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिन काम करने का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड महत्वपूर्ण है। गायकवाड ने कहा.