दिल्ली :- प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप 3 करोड़ लखपति दीदियों को बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ने आज महिला स्वयं सहायता समूहों को सेवा क्षेत्र के उद्यमों में एकीकृत करने: लखपति दीदियों को बनाने पर एक राष्ट्रीय हितधारक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया।
कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए ग्रामीण आजीविका विभाग के अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंह ने कहा कि आज ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर कार्यशाला आयोजित करना ऐतिहासिक दिन है। मिशन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार लखपति दीदियों के लिए प्रयास कर रहा है और सेवा क्षेत्र के उद्यमों की संभावनाओं की खोज और एकीकरण करते हुए लखपति पहल को मजबूत करने की दिशा में अपना कदम बढ़ा रहा है। सिंह ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि सेवा क्षेत्र आज सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% और नौकरियों में 31% का योगदान देता है और इसलिए इस पर खुले दिमाग से चर्चा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एसएचजी समुदाय की व्यापक भागीदारी के लिए किस तरह की उप-योजना शुरू की जा सकती है ताकि उनका आर्थिक उत्थान हो सके और वे लखपति दीदियाँ बन सकें।
ग्रामीण आजीविका की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने इस संदर्भ में कहा कि 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा लखपति दीदियों को बनाने की घोषणा और 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा लखपति दीदियों के साथ बातचीत के बाद, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और इसके राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इसे वास्तविकता बनाने के लिए प्रेरित हुए हैं। उन्होंने कहा कि मांग आधारित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है और इसके लिए डीएवाई-एनआरएलएम अपने विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर सफल सेवा क्षेत्र उद्यम बनाने के लक्ष्य को साकार करने के लिए एसएचजी दीदियों का मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करेगा।
इस अवसर पर बोलते हुए, ग्रामीण आजीविका विभाग की संयुक्त सचिव स्मृति शरण ने कहा कि प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी लखपति दीदी के सपने को साकार करने के लिए अभिसरण महत्वपूर्ण है और मंत्रालय अपने सहयोगियों के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह दीदियों को लखपति दीदी के रूप में आर्थिक रूप से परिवर्तित करने में मदद करने के लिए हर संभव अवसर का लाभ उठाएगा।
कार्यशाला का आयोजन सेवा क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूहों के समक्ष मौजूदा परिदृश्य-अवसरों, संभावनाओं और चुनौतियों को समझने, महिला स्वयं सहायता समूहों को सेवा उद्यमों में एकीकृत करने के सर्वोत्तम तरीकों और सफल मॉडलों की पहचान करने तथा विभिन्न हितधारकों के सहयोग से अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के सफल एकीकरण के लिए आगे की रणनीति और रोडमैप विकसित करने के उद्देश्य से किया गया था।
प्रतिभागियों में ग्यारह मंत्रालयों, दस राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और अन्य हितधारकों, सेक्टर कौशल परिषद, राष्ट्रीय संसाधन संगठनों और तकनीकी सहायता एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यशाला में प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी के साथ विभिन्न विचारों और विचारों पर खुली चर्चा हुई।
ग्रामीण आजीविका निदेशक राजेश्वरी एस.एम. ने प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा एजेंडा की रूपरेखा प्रस्तुत की। समापन भाषण में ग्रामीण आजीविका के सलाहकार आर.एस. रेखी ने परामर्श कार्यशाला के मुख्य बिंदुओं तथा परामर्श कार्यशाला से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर आगे बढ़ने के तरीके पर प्रकाश डाला।
