प्रधानमंत्री 30K से अधिक स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे !!!

नई दिल्ली :- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम-किसान के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपये की 17वीं किस्त जारी करने की जानकारी दी।

प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी किसानों को पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करने और कृषि सखी के रूप में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए 18 जून, 2024 को वाराणसी का दौरा करेंगे। यह कार्यक्रम केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के समन्वय से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार के कई अन्य मंत्रियों सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।

प्रेस वार्ता के दौरान अपने संबोधन में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण आधार है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है। आज भी रोजगार के सर्वाधिक अवसर कृषि के माध्यम से ही सृजित होते हैं। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि आज किसान देश के अन्न भंडार भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी कृषि और किसान प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं, जिसके चलते किसानों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए गए और अब भी प्रधानमंत्री ने पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले किसानों को जारी की जाने वाली किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त पर हस्ताक्षर किए हैं।

चौहान ने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी से एक बटन क्लिक करके 9.26 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को पीएम किसान की बहुप्रतीक्षित 17वीं किस्त, 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जाएगी।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो उच्च आय की स्थिति के कुछ बहिष्करण मानदंडों के अधीन सभी भूमि-धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है।

उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने अब तक देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है और इस रिलीज के साथ, योजना की शुरुआत से लाभार्थियों को हस्तांतरित कुल राशि 3.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 18 जून को किसानों की समृद्धि के साथ-साथ विकसित भारत के संकल्प की सफलता शुरू होने जा रही है। क्योंकि इस दिन कई केंद्रीय मंत्री भी किसानों से बातचीत करने और विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए 50 केवीके का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर से लगभग 2.5 करोड़ किसान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

देश भर के 732 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), 1.0 लाख से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और 5.0 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) भी किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।