सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय MSME परिषद की पहली बैठक आयोजित की!!

संपादकीय : एमएसएमई प्रदर्शन कार्यक्रम (रैंप) को बढ़ाने और तेज करने पर जोर देने के साथ राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद की पहली बैठक आयोजित ।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने 10 मई 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय MSME परिषद की पहली बैठक आयोजित की। राष्ट्रीय MSME परिषद की स्थापना एक प्रशासनिक और कार्यात्मक निकाय के रूप में कार्य करने के लिए की गई है।

RAMP कार्यक्रम सहित MSME क्षेत्र में अनिवार्य सुधारों पर अंतर-केंद्रीय मंत्रिस्तरीय/विभागीय समन्वय, केंद्र राज्य सहक्रियाओं और सलाह/निगरानी प्रगति की निगरानी करना।

यह कार्यक्रम केंद्रीय क्षेत्र की योजना “एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना” के तत्वावधान में आयोजित किया गया था, जिसे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2022 में लॉन्च किया गया था।

RAMP कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, संस्थानों और शासन को मजबूत करना है। केंद्र और राज्य, केंद्र-राज्य लिंकेज और साझेदारी में सुधार, विलंबित भुगतान के मुद्दों को संबोधित करना और एमएसएमई को हरा-भरा बनाना।

बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने की। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, मंत्री ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास की दिशा में काम करने का आह्वान किया ताकि उनके प्रयासों से इस क्षेत्र में आय और रोजगार में वृद्धि हो सके और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान मिल सके।

एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने भी राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई। उन्होंने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में एमएसएमई का समर्थन करने की आवश्यकता को दोहराया और केंद्र और राज्य स्तर की पहलों के बीच तालमेल विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

इस संदर्भ में, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय MSME परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इसे केंद्र और राज्यों के प्रयासों के अभिसरण का नेतृत्व करना चाहिए।

बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिवों और 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों और नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। एमएसएमई सचिव श्री बी.बी. स्वैन ने परिषद को संबोधित करते हुए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से परियोजना में सक्रिय रूप से भाग लेने और एमएसएमई विकास के राष्ट्रीय एमएसएमई एजेंडे का हिस्सा बनने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया और प्रोत्साहित किया।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने परियोजना के बारे में उत्साह दिखाया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

Resource: PIB