सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य में लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त : कलेक्टर
किसी भी प्रकार की शिथिलिता न बरती जाएं- कलेक्टर नें कहा।
छत्तीसगढ़- मध्य प्रदेश : श्री संजय मिश्रा (स्टेट ब्युरो चिफ) : बिलासपुर- छत्तीसगढ़ प्रदेश के न्यायधानी बिलासपुर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार नें कहा कि जिले में चल रहे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के कार्यो में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
फिलहाल प्रगणक टीमों द्वारा प्रतिदिन किए जा रहे सर्वेक्षण की प्रगति को कलेक्टर नें नाकाफी बताते हुए सर्वेक्षण की गति बढ़ानें के निर्देश दिए हैं, बेरोजगारी भत्ता योजना का क्रियान्वयन भी सुचारू रूप से करनें को कहा।
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदनों के सत्यापन के लिए गठित भौतिक सत्यापन दल को प्रतिदिन आवेदनों को सत्यापन करनें के निर्देश दिए।बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदक के पात्र होनें पर बैंक से नाम और खाता संख्या सत्यापित होनें के बाद उन्हें आदेश पत्र जारी करनें और पोर्टल में दर्ज करानें को कहा।
उन्होंने कहा कि दोनों कार्यो में किसी भी प्रकार की शिथिलिता न बरती जाएं, कलेक्टर नें आज यहां मंथन सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक टी.एल. की बैठक में योजनाओं की समीक्षा करते हुए इस आशय के निर्देश अधिकारियों को दिए।
उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं सहित विभागवार योजनाओं एवं टीएल प्रकरणों की गहन समीक्षा की।बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती जयश्री जैन, नगर निगम आयुक्त कुणाल दुदावत, एडीएम आर.ए. कुरूवंशी सहित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर नें गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुए गोबर खरीदी की गति बढ़ानें के निर्देश दिए।उन्होंने सक्रिय गोठान, रीपा के कार्य, वर्मी खाद विक्रय सहित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए, उन्होंने अभियान चलाकर जिले में शत प्रतिशत लोगों का आयुष्मान कार्ड बनानें कहा।
कलेक्टर सौरभ कुमार नें नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए शुरू की गई राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की प्रगति की समीक्षा की, उन्होंने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्रवासी हर पात्र परिवार को इस योजना का लाभ दिलाएं, योजना का जनप्रतिनिधियों एवं पार्षद के सहयोग से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, इसके साथ ही समय सीमा की बैठक में जनशिकायत, जनदर्शन तथा समय सीमा के लंबित प्रकरणों के विभागवार जानकारी लेते हुए त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
