संयुक्त सचिव, श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार ने आकांक्षी जिला के लिए निर्धारित इंडिकेटर्स की समीक्षा !!!

लोहरदगा : आकांक्षी जिला अंतर्गत लोहरदगा जिला के केंद्रीय प्रभारी कमल किशोर सोन, संयुक्त सचिव, श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार ने शुक्रवार को अपने लोहरदगा जिला भ्रमण कार्यक्रम अंतर्गत आकांक्षी जिला के लिए निर्धारित इंडिकेटर्स की समीक्षा की। समीक्षा में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं जल संरक्षण, वित्तीय समावेशन, आधारभूत संरचना, पेयजल एवं स्वच्छता, समाज कल्याण, कौशल विकास, पशुपालन आदि इंडिकेटर्स शामिल थे।

समीक्षा के दौरान संयुक्त सचिव ने कहा कि लोहरदगा जिला से बीते 20 वर्षों से नाता रहा है। अभी बहुत कुछ बदल गया है। काफी काम हो रहा है लेकिन काम के साथ-साथ उसकी रिपोर्टिंग भी जरूरी है। काम समयावधि के अंदर निष्पादन करना चाहिए। जो भी काम शुरू किया गया है उसका निरन्तर चलते रहा आवश्यक है। उसकी मोनिटरिंग जरुरी है। आज प्रतियोगिता का दौर है और जिला को इस प्रतियोगिता में बने रहना है। श्री सोन ने कहा कि जिला की जो भी समस्या है उसे राज्य या केंद्र समक्ष रखने का कार्य करूंगा जिससे जिला विकास करता रहे। विकास सिर्फ नाली, सड़क या पानी की उपलब्धता नहीं है बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक विकास ज्यादा जरूरी हैं। ऐसा कार्य करें कि व्यवस्था आगे भी चलती रहे।

संयुक्त सचिव ने आज आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत निर्धारित विभिन्न इंडिकेटर्स की समीक्षा में कई निदेश दिए। वित्तीय समावेशन में एलडीएम को छात्रवृत्ति राशि हेतु निदेश दिया गया कि जिन बच्चों को छात्रवृत्ति योजना की राशि मिलती है उनके लिए उनका व्यक्तिगत बैंक खाता होना जरूरी नही है बल्कि उनके अभिभावक का बैंक खाता ही काफी है। इसके लिए पुराने संकल्प में बदलाव भी किया जा चुका है। वित्तीय समावेशन में अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना के प्रगति की भी समीक्षा की गई।

शिक्षा की समीक्षा में निदेश दिया गया कि बीते 05 वर्षों की तुलना बच्चों के प्राईमरी से अपर प्राईमरी में ट्रांजिशन की स्थिति, अपर प्राईमरी से सेकेंडरी लेवल तक ट्रांजिशन रेट क्या है, इसकी समीक्षा करते हुए कार्य करें। सैचुरेशन 100% करें। कोई भी बच्चा ना छुटे। विद्यालयों में 100% टॉयलेट निर्माण उपरांत उसके इस्तेमाल और मेन्टेन्स पर ध्यान दिए जाने का निदेश दिया गया। सभी विद्यालयों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का निदेश दिया गया। जहाँ डीप बोरिंग के लिए गाड़ियां नहीं जा पाती हैं वहां भी पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें।इसमें सीएसआर फंड का इस्तेमाल करें। शिक्षा विभाग और पेयजल इसके लिए संयुक्त रूप से बैठकर योजना तैयार करें। योजना बनाकर 100% सैचुरेट करें।

विद्यालयों में 100% विद्युतीकरण कराएं। कहाँ कितनी बिजली की आवश्यकता है यह मैपिंग करें। शिक्षा का अधिकार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का 100% निष्पादन करें। जिला में 05 एकलव्य विद्यालयों के निर्माण की स्थिति पर आइटीडीए परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि 03 विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि 02 अन्य का बाकी है। कुजरा, लोहरदगा में 01 विद्यालय पूर्व से संचालित है। संयुक्त सचिव द्वारा 03 विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया। साथ 02 अन्य निर्माणाधीन एकलव्य विद्यालयों में पढ़ाई अगले वर्ष से प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।

पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी 100% पूर्ण कराये जाने का निदेश दिया गया। पंचायत को मिले कोष का इस्तेमाल किये जाने का निदेश दिया गया। एलडब्ल्यूई पथ के प्रस्ताव भेजे जाने और पथ का कार्य पूर्ण कराये जाने का निदेश दिया गया। प्रज्ञा केंद्रों के स्थिति की समीक्षा की गई और सभी प्रज्ञा केंद्रों में बिजली निर्बाध मुहैया कराने का निदेश दिया गया। आकांक्षी प्रखंड किस्को में प्रधानमंत्री आवास योजना 100% पूर्ण कराये जाने का निदेश दिया गया। स्वास्थ्य एवं पोषण इंडिकेटर्स अंतर्गत गर्भवती महिलाओं में एएनसी कवरेज 100%किये जाने और संस्थागत प्रसव 100% किये जाने का निदेश दिया गया।

एएनसी के पश्चात महिलाओं की सतत निगरानी किये जाने का निदेश दिया गया। जो गांव/पंचायत इसमें पीछे है उसे चिन्हित कर कार्य किये जाने का निदेश दिया गया। एक्सपायरी डेट वाली दवाओँ की आपूर्ति व इस्तेमाल से बचने का निदेश दिया गया।

जिन क्षेत्र के बच्चे कम वजन के हैं उन्हें चिन्हित कर कार्य करने का निदेश दिया गया। टीबी रोग से ग्रसितों की पहचान करने व उनका इलाज किये जाने का निदेश दिया गया।

आयुष्मान भारत योजना में लाभुकों द्वारा गोल्डन कार्ड के इस्तेमाल का निदेश दिया गया। साथ ही इस फंड से चिकित्सक की व्यवस्था, अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने का निदेश दिया गया ताकि लोग अपना इलाज लोहरदगा के अस्पताल में करा सकें।

कृषि विभाग की टपक सिंचाई की योजना अधिक से अधिक लाभुकों को दिए जाने का निदेश दिया गया। इसमें उद्यान और मनरेगा के लाभुकों को भी जोड़े जाने का निदेश दिया गया। फसल बीमा का लाभ किसानों को दिए जाने का निदेश दिया गया।

अमृत सरोवर योजना में जो योजना पूर्ण नहीं हो सकती हैं उन्हें पोर्टल से डिलीट किये जाने का निदेश दिया गया। साथ ही जो पूर्ण हो गए हैं वहां पौधरोपण, तालाब के किनारों का मजबूत करने, योजना की जियो टैगिंग करने, मत्स्य व वानिकी की योजना से जोड़े जाने का निदेश दिया गया। पशु टीकाकरण में तेजी लाये जाने का निदेश दिया गया।

बैठक में जिला के उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण द्वारा जिला को प्राप्त अवार्ड मनी से किये जा रहे कार्य व तैयार की जा रही कार्ययोजना से संयुक्त सचिव को अवगत कराया।

योजनाओं का किया निरीक्षण

बैठक के उपरांत संयुक्त सचिव ने किस्को प्रखंड के कोचा ग्राम में एससीए मद से निर्मित बांस हस्तशिल्प केंद्र, औद्योगिक सिलाई केंद्र, प्रखंड परिसर में टिसिया ब्रिकेटिंग प्लांट का मॉडल, पलास मार्ट का स्टॉल, जिला परिषद कॉम्प्लेक्स में संचालित प्रखंड स्तरीय पुस्तकालय, कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास का निरीक्षण किया और आवश्यक निदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिए। इस मौके पर उप विकास आयुक्त समीरा एस०, आइटीडीए परियोजना निदेशक अरविंद कुमार लाल समेत सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।